यूपी कैबिनेट ने कारोबार से सम्बंधित मामलों के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंगलवार को 13 जिलों में वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना को मंजूरी दे दी है. इन न्यायालयों में वाणिज्यिक विवादों का ही निपटारा होगा. इनमें लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, वाराणसी और गौतमबुद्ध नगर जैसे जिले शामिल हैं. इन अदालतों के आने से कारोबार संबंधित कईं परेशानियां दूर हो जाएगी.

केंद्र सरकार ने 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' के अंतर्गत प्रदेश को 372 बिंदुओं पर काम का एजेंडा सौंपा है. इसमें निवेशकों से जुड़े विवाद का समय से निस्तारण भी शामिल है. योगी सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट से विचार विमर्श के बाद वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया.

इन वाणिज्यिक अदालतों के आने से उद्यमियों के कारोबार संबंधी विवादों का शीघ्र निपटारा होगा, इससे देश व प्रदेश में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनेगा. केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब बनेगा, इसकी मदद से विभिन्न सरकारी विभागों में होने वाले कामों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा. इससे सरकारी नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. 

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