संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा हैं. इस सत्र का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ चुका है हंगामे के कारण चल रहे गतिरोध को अब खत्म की कोशिशें तेज़ हो गई हैं. वहीँ सरकार और विपक्ष दोनों ही चाहते है कि राज्यसभा में मौजूदा गतिरोध को दूर किया जाए ,और इसी को लेकर दोनों के बीच चर्चा आखिरी दौर में है. सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने सरकार के सामने एक शर्त रखी है, अगर इस पर बात बन जाती है तो फिर बुधवार से सदन में सामान्य ढंग से कामकाज होने की उम्मीद है.

वहीँ कांग्रेस इस बात पर राजी है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की विश्वसनीयता पर मुहर लगाते हुए सरकार की तरफ से अरुण जेटली या कोई बड़ा कैबिनेट मंत्री बयान दे, तो वो सदन चलाने को तैयार हो जाएगी. लेकिन उस दौरान सदन में पीएम मोदी भी मौजूद रहें. अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो फिर सदन चल जाएगा.

बताया जाता है कि गुजरात चुनाव में पीएम मोदी ने भाषण के दौरान मनमोहन सिंह और पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया था, उस पर कांग्रेस लगातार पीएम से माफी की मांग कर रही है इसके चलते इस सत्र में सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही है. उधर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू साफ कर चुके हैं कि चूंकि पीएम का बयान सदन के अंदर नहीं दिया गया था इसलिए माफी का सवाल ही नहीं है.

वहीँ कांग्रेस का कहना है कि पीएम ने भले ही बाहर बोला हो, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं, सदन का हिस्सा हैं, टिप्पणी उन पर की गई है. जिस पर वो विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी ला सकते हैं, लेकिन वो पीएम पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए ऐसा नहीं कर रहे है. गतिरोध खत्म करने को लेकर अरुण जेटली और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के बीच बैठकें भी हुईं है. दोनों की नायडू की उपस्थिति में भी बैठक हुई है.

वहीँ सरकार के लिए शीतकालीन सत्र के बचे दिन बेहद अहम है. तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने वाला विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा की कार्यसूची के मुताबिक, तीन तलाक से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 निचले सदन में 28 दिसंबर को पेश किया जाना है. क्रिसमस की छुट्टियों के बाद बुधवार 27 दिसंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में सरकार के कामकाज की सूची में इस विधेयक को पेश किए जाने का उल्लेख किया गया है.

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