नई दिल्ली : मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते में एक प्रतिशत की वृद्धि कर दी है. यह अब चार से बढ़कर पांच प्रतिशत हो गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. यह नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकार पर क्रमश: 3,068.26 करोड़ रुपये और 2,045.50 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ आएगा. केंद्र सरकार के इस निर्णय से 49.26 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. इस कैबिनेट का दूसरा अहम फैसला पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी (संशोधन) बिल, 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी को लेकर हुआ.

आपको जानकारी दे दें कि ग्रेच्युटी से जुड़े इस संशोधन बिल में सरकार टैक्स छूट सीमा को दोगुना अर्थात 10 के बजाय 20 लाख करना चाहती है, क्योंकि अब तक 10 लाख रुपये से अधिक राशि की ग्रैच्युटी पर टैक्स लगता है. जबकि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रैच्युटी की राशि पर टैक्स में छूट मिलती है, यानी सरकारी कर्मचारियों को ग्रैच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता. वहीं गैर-सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रैच्युटी की 10 लाख रुपये की राशि के बाद की राशि पर टैक्स चुकाना पड़ता है. सरकार इस राशि को बढ़ाना चाहती है. बता दें कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थानों में ग्रैच्युटी एक्ट प्रभावशील होता है.

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