चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर शहीदों के हक़ की बात को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हो गए है. उन्होंने कहा कि शहीदों के बच्चो की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था यदि सरकार नहीं कर पायेगी तो मैं कर दूंगा. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था और शहीद सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च की सीमा लागाने के फ़ैसले को वापिस लेने के लिए अपील की थी.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर मैं और कांग्रेस की सरकार केंद्र में फिर आयी तो रुझान बदल दूंगा.शहीद के परिवार के लिए यदि सरकार के पास कुछ नहीं है तो, आप उनके बच्चो के साथ सौतेला व्यव्हार कर रहे है. शहीद फौजियों और कार्यवाही के दौरान बेकार हुए फौजियों द्वारा देश के लिए दिए महान योगदान के एवज़ में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए फीस का तुच्छ भुगतान किया जाता है.

सरकार के फ़ैसले से परेशान हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, इसके साथ विभिन्न शिक्षा संस्थायों में पढ़ रहे 32000 विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. जबकि इस फ़ैसले के साथ सरकार का सिर्फ तीन करोड़ रुपए सालाना बचेगा. उन्होंने इस फ़ैसले को तत्काल वापिस लेने की माँग की थी. इसके साथ ही उन्होंने यह फ़ैसला अनैतिक और ग़ैर-सैद्धांतिक बताया था.

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