नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री और पूर्व क्रिकेट प्रशासक अरुण जेटली ने ढांचागत सुधारों के लिए लागू की जाने वाली लोढा समिति की सिफारिशों का समर्थन करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को इस बाबत सर्वाेच्च अदालत से ज्यादा टकराव मोल नहीं लेने की सलाह दी है. एक जुलाई से देश को एक समान कर व्यवस्था जीएससी का तोहफा देने वाले जेटली पेशे से एक वरिष्ठ वकील भी हैं और उन्होंने जुलाई में सर्वाेच्च अदालत द्वारा मंजूर की गई न्यायाधीश आर एम लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने का समर्थन किया है.

बता दे की भारतीय क्रिकेट में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आर एम लोढ़ा की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, जिसको बीसीसीआई में कई स्तरों पर सुधार लाने के लिए कोर्ट को अपनी सिफारिशें सौंपनी थी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक जस्टिस लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी कई सिफारिशें सौंपीं, बाद में कोर्ट ने भी उनकी सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी और बीसीसीआई में उन्हें लागू करने का आदेश दिया था.

लेकिन अभी तक उन सिफारिशों पर अमल नहीं किए जाने से जस्टिस लोढ़ा काफी निराश हैं. रिटायर्ड जस्टिस लोढ़ा का कहना है कि उन्हें अफसोस है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक बीसीसीआई में लोढ़ा कमेटी की सिफरिशें लागू नहीं की गई हैं.जेटली ने शनिवार को बीसीसीआई की विशेष समिति से बातचीत की जिसे इन सिफारिशों को लागू करने और इसके कुछ मुश्किल वाले पहलूओं की पहचान के लिए गठित किया गया है.

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