लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए अखिलेश सरकार ने एक खास तोहफा दिया है. जिसके चलते 7वें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी है. जिसके चलते अब रिपोर्ट की मंजूरी के बाद कर्मचारियों को जनवरी से सातवें वेतन आयोग के मुताबिक नया वेतन मिलेगा. अखिलेश सरकार द्वारा इस बारे में पहले से ही घोषणा कर दी थी, जिसके बाद आज सातवाँ वेतन आयोग लागु कर दिया है, जिसमे नए वर्ष से आने वाले वेतन में सातवे वेतन आयोग के अनुसार दिया जायेगा. 

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट और उससे संबंधित विनियोग विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी. वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतरिम बजट और चार माह के लेखानुदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी जाएगी.  वही राज्य में अन्य सुविधाओ को लागु करने पर भी विचार किया गया है. जिन्हें जल्दी ही लागु कर दिया जायेगा. 

आपको बता दे कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर करीब 80 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. किन्तु चुनाव को देखते हुए सरकार ने विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिये इस राशि का इंतजाम कर लिया है. वही यह कर्मचारियों के लिए चुनाव से पहले कर्मचारियों को एक तोहफा हो सकता है.

राज्य के कर्मचारियों को इसी वित्तवर्ष में मिलेगा सातवां केंद्रीय वेतनमान