नई दिल्ली : सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार अपने कर्मचारियों को परिवहन और गृह भत्ता 30 फीसदी से ज्यादा देने के मूड में नहीं दिख रही है. पिछले हफ्ते गृह भत्ता समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने इसे खारिज कर दिया है. पिछले हफ्ते ही समिति ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को यह रिपोर्ट सौंपी थी.

मिली जानकारी के अनुसार भत्ता समिति की अगुआई कर रहे वित्त सचिव अशोक लवासा ने अपनी रिपोर्ट में परिवहन भत्ता बढ़ाने की सिफारिश की थी.इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को पहले की तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) छठे वेतन आयोग जैसा ही मिलेगा. वेतन आयोग ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की मकान किराया भत्ता में कटौती करते हुए 24 फीसदी करने की सिफारिश की है.

जबकि छठवें वेतन आयोग से केन्द्रीय कर्मचारियों को यह भत्ता 30 फीसदी मिलता था.पुनर्विचार समिति ने गृह भत्ते की दर में कटौती नहीं करने की सिफारिश की थी. बता दें कि केन्द्र सरकार ने पिछले साल जून में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी. लेकिन भत्तों पर की गई सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी थी.

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