7th Pay Commission : इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लागू किया ऐसा नियम
7th Pay Commission : इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लागू किया ऐसा नियम
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नई दिल्ली : हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता (एचआरए) 1 अगस्त से यानी कि आज से लागू करने संबंध में आदेश दिया गया है. राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु द्वारा सीएम मनोहर लाल खट्टर की घोषणा की अनुपालना के तहत यह आदेश जारी किया गया है. 

जानकारी के मुताबिक़, अब कर्मचारियों को शहरों की आबादी के तहत बेसिक सैलरी का 8, 16 और 24 प्रतिशत किराया भत्ता मिलेगा. वित्त मंत्री द्वारा इस पर बताया गया कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के अलग-अलग शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता मिलेगा और इस बदलाव के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को 1190 रुपये से लेकर 6 हजार रुपये तक का फायदा पहुंचेगा. 

हरियाणा सरकार द्वारा आबादी के हिसाब से एचआरए की न्यूनतम राशि भी तय हुई है. एचआरए में संशोधन होने के बाद प्रदेश सरकार के करीब तीन लाख कर्मचारी व अधिकारियों को सीधे इसका फायदा मिलेगा. इस पर सर्व कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव सुभाष लांबा ने कहा है  कि संशोधित एचआरए को जनवरी 2016 से लागू किया जाना चाहिए. जबकि सरकार द्वारा 1 अगस्त से बढ़ा हुआ एचआरए देने का फैसला किया गया है और इस तरह सरकार 43 महीने के 6808 करोड़ रुपये का एरियर दबा दी गई है.

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