नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 कर्मचारियों को नये साल की सौगात देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के इन सरकारी कर्मचारियों के 7th Pay Commission के फायदे देने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र ने 4,800 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। लोकसभा को मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी गई|

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने इन 4.5 लाख कर्मचारियों को Children Education Allowance, Hostel Allowance, Transport Allowance, LTC, Fixed Medical Allowance देने का निर्णय किया है। इन कर्मचारियों को पहले ये भत्ते नहीं मिल रहे थे। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आए दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में काम कर रहे इन कर्मचारियों के लिए अनुमानित तौर पर खर्च होने वाले 4,800 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी जा रही  है।

 रेड्डी ने कहा दो केंद्रशासित प्रदेशों के गठन के बाद 14वें वित्त आयोग के ग्रांट के मुताबिक 14,559.25 करोड़ रुपये के बैलेंस शेयर को दोनों नए केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। मिली हुई जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इसमें से 2,977.31 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लिए 1,275.99 करोड़ रुपये पहले ही रिलीज किया जा चुका है।उल्लेखनीय है कि हाल ही में अनुच्छेद 370 के मुख्य प्रावधानों को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया है। इसके जरिये जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था। 

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