नई दिल्लीः आगामी कुछ हफ्तों में देश में त्यौहारों का रंग चढ़ने वाला है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को कुछ सौगात दे चकती है। सरकार उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बढ़ी हुई सैलरी दे सकती है। इस बढ़ी हुई सैलरी से बाजार में अतिरिक्त मांग भी पैदा हो सकती है। कर्मचारी लंबे समय से बेसिक मिनिमम पे को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, उनकी मांग है कि बेसिक पे को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए किया जाए। कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां ऐसा किया भी है।

राज्य सरकारों ने शहरा और दीपावली को देखते हुए कर्मियों के महंगाई भत्ते (डीए) बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए में सातवें वेतन आयोग के तहत इजाफे की मांग के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला ले लिया है। हिमाचल सरकार इसमें चार फीसद इजाफा कर रही है जो अक्टूबर 2019 से प्रभाव में आएगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से लगभग ढाई लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। नई बढ़ोतरी के बाद उन्हें 148 फीसद डीए मिलेगा, जबकि यह आंकड़ा पहले 144 फीसद था। उल्लेखनीय है कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में चार फीसद वृद्धि का एलान किया है। बोर्ड जनवरी से जुलाई के बीच एरियर भी देगा। उत्तर प्रदेश,बिहार और राजस्थान ऐसी घोषणा पहले कर चुके हैं।

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