मुंबई: कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा उठाये गये कदमों की प्रशंसा करते हुए शिवसेना ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अनेक निजी ठेकेदारों, एजेंसियों और प्राइवेट अस्पतालों ने इस अवधि में जनता को लूटा और सरकार की साख को बट्टा लगाया जिन पर कार्रवाई होनी चााहिए। 

लोकसभा में नियम 193 के तहत कोरोना के कारण पैदा हुईं स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की कोशिशों से आज देश कोरोना मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। राउत ने कहा कि केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान राज्यों को जरूरत के मुताबिक वेंटिलेटर और PSA संयंत्र देने का आश्वासन दिया, किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि पीएम केयर्स फंड के तहत प्रदान किए गए 60 फीसद से अधिक वेंटिलेटर काम नहीं आए। 

शिवसेना सांसद ने कहा कि, 'सरकार ने जिन एजेंसियों और ठेकेदारों को यह काम दिया, उन्होंने घटिया उपकरण उपलब्ध कराए।' उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की तारीफ करते हुए कहा कि मंत्री के सहयोगात्मक रुख का ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ता एजेंसियों ने गलत इस्तेमाल किया, जिन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि इसी प्रकार की संवेदनहीनता PSA ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के मामले में दिखायी गई । उन्होंने कहा कि, सरकार और जनता के साथ धोखा करने वाले ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए।

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