देहरादून: अगले साल मध्य तक उत्तराखंड में 5 जी सेवा आरम्भ हो सकती है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए भी तैयारी आरम्भ कर दी है। सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि आईटीडीए से पूछा गया है कि फाइव जी सेवा के लिए प्रदेश सरकार के स्तर पर क्या-क्या कदम उठाए जाने हैं। वहीं BSNL से नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में 1246 मोबाइल टावर लगाने के लिए भी रोडमैप मांगा गया है।

वही इन टावर के लग जाने से राज्य के दूरस्थ इलाकों में कनेक्टिविटी की दिक्कत बहुत हद तक दूर हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में साढ़े चार सौ से ज्यादा गांवों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। राज्य सरकार मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए टॉवर लगाने के नियमों को सरल करने जा रही है। इसके तहत जिन भवनों का नक्शा पास होगा, उनमें बिना किसी अतिरिक्त अनुमति के मोबाइल टॉवर स्थापित हो सकेगा।

इसके साथ ही खाली जमीन पर भी बिना मंजूरी टॉवर लगाया जा सकेगा। अभी शहरी इलाकों में मोबाइल टॉवर लगाने की इजाजत विकास प्राधिकरण प्रदान करते है, जबकि ग्रामीण इलाके के लिए एनओसी पंचायतीराज विभाग देता है। मगर लंबी प्रक्रिया की वजह से मोबाइल टॉवर की इजाजत अक्सर अटकी रह जाती है। इस वजह से शहरों में जहां कॉल ड्राप की परेशानी बढ़ रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में विस्तार नहीं हो पा रहा है। इधर केंद्र सरकार मोबाइल टॉवरों के लिए नई राइट टू वे पॉलिसी जारी कर चुकी है। राज्य सरकार भी इसी पॉलिसी को अपने यहां अपना रही है। सचिव आईटी शैलेश बगौली के अनुसार, नई नीति के तहत खाली जगह पर टॉवर के लिए जमीन स्वामी एवं कंपनी के बीच अनुबंध होना ही पर्याप्त होगा, इसी प्रकार जिन भवनों का विधिवत नक्शा पास है वहां भी बिना किसी अतिरिक्त इजाजत के तय क्षमता के टावर लगाए जा सकेंगे।

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