नई दिल्ली: ई-कामर्स से संबधित एक कंपनी बनाने के बारे में सुब्रमण्यम कमेटी ने सलाह दी है वह कंपनी पार्सल और पैकेट पहुंचाए का कार्य करेगी। दूसरी कंपनी गांवों में डाकघर के नेटवर्क का इस्तेमाल कर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगी। ये कंपनियां डाक विभाग के नेटवर्क के उपयोग के बदले में डाक विभाग को उपयोग शुल्क देंगी।
केंद्र सरकार अब डाक विभाग की आर्थिक सेहत दुरूस्त करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों को अपनाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस समिति ने सरकार को सुझाया है कि डाक विभाग अपनी सेवाओं के विस्तार और नवीनीकरण के लिए चार से पांच सहायक कंपनियों का गठन करे।
सरकार को उम्मीद है कि इससे डाक विभाग के कायाकल्प के साथ-साथ रोजगार के करीब 5 लाख अवसर पैदा होंगे। इसके लिए सरकार पोस्ट आफिस सेविंग बैंक जनरल रूल्स 1981 में संशोधन कर इसे लागू करने की तैयारी में है।
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