नई दिल्ली: देश के पांच प्रदेशों के 7287 गांव में अब 4जी नेटवर्क मिलेगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 6466 करोड़ रुपये के पैकेज को हरी झंडी दी है. IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी है. योजना के अनुसार, अगले 18-24 महीनों में 4G network सेवा इन गांवों में मुहैया हो जाएगी. बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया था. 

कैबिनेट के फैसलों के संबंध में बताते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पांच राज्‍यों आंध्र प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, झारखंड, महाराष्‍ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के अनकवर्ड गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी. अनुराग सिंह ने कहा कि 7,287 गांवों तक टेलीकॉम टॉवर्स और सेवाएं पहुंचाई जाएंगी, जिससे लाखों लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी. इस योजना को लागू करने पर 6466 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें पांच वर्षों के लिए परिचालन खर्च भी शामिल है. इस परियोजना के लिए वित्‍त पोषण USORF द्वारा किया जाएगा और इसे समझौते पर दस्तखत होने की तारीख से 18 महीने के अंदर पूरा करना होगा.

चिन्हित किए गए अनकवर्ड गांवों में 4जी मोबाइल सेवा पहुंचाने से जुड़े काम के लिए ठेके एक खुली प्रतिस्‍पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बांटे जाएंगे. विज्ञप्ति में कहा गया है कि पांच राज्यों – आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा.

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