नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज यानी बुधवार (7 सितम्बर) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए इंडियन रेलवे की भूमि को लंबे समय तक लीज पर देने की नीति को हरी झंडी दे दी है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों के अंदर 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

बता दें कि पहले रेलवे की भूमि को पट्टे पर देने की अवधि पांच वर्ष थी। निवेशकों को इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पर्याप्त वक़्त देने के लिए अब इसे बढ़ाकर 35 वर्ष कर दिया गया है। बता दें कि मोदी सरकार की पीएम गति शक्ति रेलवे योजना, नागरिक उड्डयन, शिपिंग और सड़क परिवहन समेत 16 मंत्रालयों को एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में आरंभ की गई थी।

इस नीति के फायदे बताते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि इस कदम से माल ढुलाई में रेलवे की साझेदारी बढ़ाने और उद्योग की लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने यह भी कहा कि संशोधित भूमि नीति से रेलवे को ज्यादा राजस्व मिलेगा और 1.2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। यह नीति अगले 90 दिनों में लागू कर दी जाएगी।

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