नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि क्षेत्र के उपेक्षित क्षेत्रों के लिए पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) निधि का विशेष 30 प्रतिशत आवंटन किया जाएगा। इस कोष का उपयोग समाज और उभरते क्षेत्रों के वंचित क्षेत्रों और उपेक्षित वर्गों के विकास में किया जाएगा।

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (DoNER) सिंह ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की मौजूदा योजनाओं के तहत नई परियोजनाओं के लिए एनईसी के 30 प्रतिशत आवंटन वंचित क्षेत्रों, वंचित और उपेक्षित वर्गों के विकास के लिए समर्पित होंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों के समाजों और उभरते क्षेत्रों के। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना से उत्तर पूर्व की सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण होगा और ऐसी लिपियों और भाषाओं के विकास में मदद मिलेगी, जो धीरे-धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं।

सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की सलाह पर उत्तर पूर्वी परिषद ने एक प्रस्ताव रखा, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश के 'चकमा और हजोंग के नागरिक अधिकारों के लिए समिति' द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एक चकमा प्रतिनिधिमंडल से बात की। DoNER मंत्री ने कहा कि इससे पूर्वोत्तर में समाज के उपेक्षित वर्गों के विकास में मदद मिलेगी और अंतर-क्षेत्र और अंतर-जनजाति, सामुदायिक असमानता को कम करने में मदद मिलेगी जो कि पिछड़े उपेक्षित वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति देगा।

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