नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव के 3 नोटिस प्रस्तुत किए गए हैं. जिनमें 2 टीडीपी ने और एक वाईएसर कांग्रेस ने दिए हैं, अगर अविश्वास प्रस्ताव को 50 सांसदों का समर्थन मिल जाता है तो लोकसभा के स्पीकर प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं. कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ दायर किए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है, उनका कहना है कि मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा तोड़कर विश्वासघात किया है.

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ, टीडीपी सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया जिसमे कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी टीडीपी सांसदों का साथ दिया. वहीं भाजपा के केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा है कि, "हम पूरी तरह आश्वस्त हैं. सदन में हमारे पास बहुमत है और हम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को तैयार हैं". 

इस मुद्दे पर शिवसेना के संसद सदस्य अरविन्द सावंत ने कहा है कि "हम अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तटस्थ हैं और भाजपा व् विपक्ष दोनों में से किसी के समर्थन में नहीं हैं." आपको बता दें कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 539 है. यहां प्रस्ताव पारित करने में बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए, सत्तारूढ़ बीजेपी के पास अकेले 274 सदस्य हैं. लोकसभा में एनडीए का यह आंकड़ा बढ़कर 314 हो जाता है. ऐसे में भाजपा को इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई खास फ़र्क़ पड़ने की सम्भावना नहीं दिख रही है. 

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