नई दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि आॅल इंडिया काउंसिल फाॅर टेक्निकल एज्युकेशन द्वारा देश के 279 संस्थानों को अवैध करार दिया गया है। दरअसल उन्हें नोटिस देकर कहा गया है कि उनका संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा यह भी कहा गया कि सारे गैरमान्यताप्राप्त संस्थान या तो AICTE से मान्यता प्राप्त करें या फिर सारे कोर्सेज बंद करें। उच्च शिक्षण संस्थानों में महाविद्यालयों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान नहीं है।

इस मामले में मंत्री द्वारा वर्ष 2015 - वर्ष 2016 में करीब 121 तकनीकी संस्थानों को बंद किए जाने की बात कही गई। उनका कहना था कि यहां पर अध्ययन करने वालों का भविष्य अधर में न लटक जाए। यह विचार करते हुए इन संस्थानों को नोटिस दिया गया है और एफिलेशन लेने के लिए कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि केवल दिल्ली में ही नहीं देश के कोने - कोने में शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टिट्युट कुकुरमुत्तों की तरह संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में न तो अध्यापन की गुणत्ता होती है न सुविधा और न ही इन्हें मान्ता होती है जबकि ये इन सभी के नाम पर विद्यार्थियों से मोटी रकम वसूल लेते हैं। ऐसे में इनके संचालन पर सवाल लग जाते हैं।