नई दिल्ली : हाल ही में सातवें वेतन आयोग के द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी किये जाने की सिफारिश की गई है. इस मामले में आगे आपको यह भी बता दे कि वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. माथुर के द्वारा गुरुवार शाम को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौंपी गई है. साथ ही यह भी बता दे कि इस रिपोर्ट से यह देखने में आ रहा है कि इसका लाभ करीब 47 लाख सेवारत कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को मिलने वाला है.

माथुर ने इस मसले को देखते हुए यह भी कहा है कि इसके साथ ही राजकोष का खर्च आने वाले कारोबारी साल के दौरान 1,02,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाना है. रिपोर्ट में ही यह बात भी सामने आई है कि आयोग ने जहाँ एक तरफ पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि करने की सिफारिश की है तो वहीँ प्रवेश स्तर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और वरिष्ठतम सेवारत अधिकारी मंत्रिमंडलीय सचिव का वेतन 2.5 लाख रुपये करने को लेकर भी बात की गई है.

मामले को ही आगे बढ़ाते हुए माथुर ने बताया है कि जहाँ वेतन में 16 प्रतिशत वृद्धि होना है तो वहीँ भत्ते में 63 प्रतिशत वृद्धि और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि होना है. इसके साथ ही यह भी सामने आया है कि सालाना 3 प्रतिशत की वेतन वृद्धि भी की जाना है. आपको अधिक जानकारी देते हुए इस बात की भी जानकारी दे दे कि रिपोर्ट के सबमिट किये जाने के बाद अरुण जेटली ने बताया है कि सिफारिशों को लागू किये जाने के लिए एक सचिवालय की स्थापना भी की जाना है.

इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि एक अधिकार प्राप्त समिति भी इस मामले की समीक्षा के लिए उपलब्ध रहने वाली है. जेटली ने इसके साथ ही यह भी बताया है कि सिफारिशों पर तेजी से समीक्षा की जाना है और इसके बाद ही इसपर कोई भी फैसला किया जाना है.