नई दिल्ली : खबर है की भारत में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के तहत सभी सरकारी अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है व इसके तहत करीब पंद्रह फीसदी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने अपने दावे में कहा है की हमारे पास न ही अपना खुद का मकान है न ही जमीन है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फैक्टली डॉट इन नाम की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के 57, मध्य प्रदेश के 42, यूनियन टेरीटरी कॉडर के 37, महाराष्ट्र के 33 और तमिल नाडू के 31 आईएएस अधिकारियों ने यह दावा किया है. 

तथा यह दावा केंद्र सरकार के सामने साल 2014 के लिए दाखिल रिटर्न में किया गया है. व 599 अधिकारियो ने यह दावा किया है. 4,526 आईएएस अधिकारियों में से 3,865 ने 2010 से अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. 1977 बैच के सभी अधिकारी अपना ब्यौरा दे चुके हैं जबकि विभाग के मुताबिक 4,526 आईएएस अधिकारियों में से 3,865 ने 2010 से अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. अब तक 2013 बैच के सबसे कम अधिकारियों ने अपना ब्यौरा दिया है. अभी भी बहुत से ऐसे प्रशासनिक अधिकारी है जो की अपनी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध नही करा रहे है.