कोरोना की वजह से हर काम ठप पड़ा हुआ है. वहीं, मध्‍य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिवराज सरकार ने ग्रामीणों के हाथों में पैसे पहुंचाने के बड़े काम को अंजाम दे दिया है. अब तक 23 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचाए जा चुके हैं. 12 लाख किसानों से 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है.

दरअसल, इनमें से आठ लाख 30 हजार किसानों के खातों में साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. वहीं, करीब 15 लाख किसानों को दो हजार 990 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा के दिए गए हैं. और साथ ही चना, मसूर और सरसों की खरीदी का काम भी चल रहा है. वहीं, मनरेगा में 16 लाख ग्रामीणों को काम दिया जा रहा है, इसमें भी दो सौ रुपये की मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से बन रही है. इस पर वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सबसे जरूरी चीज ग्रामीणों के पास पैसा होना चाहिए. इसके लिए रणनीति बनाकर कोरोना संक्रमण के जोखिम के बीच सावधानियों के साथ साढ़े चार हजार से ज्यादा खरीदी केंद्रों पर गेहूं खरीदा गया है. इसके वजह से ग्रामीणों के बैंक खातों में अब तक साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये आ चुके हैं और माह अंत तक यह आंकड़ा दस हजार करोड़ रुपये को पार कर जाएगा. वहीं, दो हजार 990 करोड़ रुपये फसल बीमा के दिए जा चुके हैं.

बता दें की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दे दिए हैं कि मनरेगा की मजदूरी में विलंब न हो, इसका ध्यान रखा जाए. केंद्र सरकार ने भी 661 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए दिए हैं. कुल मिलाकर अब सरकार का फोकस इस बात पर है कि डेढ़ माह से ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियां तेजी के साथ शुरू किया जाए. यही कारण है कि लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसे निर्माण विभागों को काम शुरू करने के लिए कह दिया है.

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