विदेशियों के लिए असम में स्थापित होंगे 1,000 न्यायाधिकरण, केंद्र सरकार करेगी मदद

कामरूप: 31 जुलाई तक विदेशी लोगों के लिए 1,000 विदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स) की स्थापना करने में केंद्र सरकार, असम सरकार की सहायता करेगा . राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का प्रकाशन भी 31 जुलाई को ही होगा. अधिकारियों ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी है. जिन लोगों के नाम अंतिम एनआरसी में छूट गए हैं वे इस बारे में पूरे असम में स्थापित किए जा रहे इन न्यायाधिकरणों में अपील कर सकते हैं .

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) बी आर शर्मा ने ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स और 1,000 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण के निर्माण से सम्बंधित असम सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए हाल ही में एक बैठक का आयोजन किया गया था. केंद्र सरकार भी अवैध प्रवासी घोषित किए गए लोगों के लिये ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की स्थापना संबंधी प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अनुमति देने की प्रक्रिया है .

31 जुलाई को अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के बाद न्यायाधिकरण की जरुरत होगी . एनआरसी असम के निवासियों की लिस्ट है . 30 जुलाई 2018 को एनआरसी ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद 40.7 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं होने से भारी विवाद खड़ा हुआ था . एनआरसी ड्राफ्ट में 2.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था .

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