जो BEd और DEd कॉलेज अपने जरूरी दस्तावेजों और डाटा को प्रस्तुत करने में नाकाम रहे हैं, ऐसे महाविद्यालयों पर अब NCTE ने एक बड़ा दांव खेला है. नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (NCTE) ने हलफनामे के जरिए  इन महाविद्यालयों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है. 

प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी ने 2 दिसंबर को यह जानकारी दी. मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव अनिल स्वरूप ने कहा, "एनसीटीई ने पहले ही एनसीटीई के साथ संबद्धता को रोकने के लिए एक हजार कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं.

इसे देखते हुए अब BEd और DEd कॉलेज में छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जा सकेगा. साथ ही इसके अलावा तीन हजार से अधिक और कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे. उन्होंने आगे बताया कि, 'एनसीटीई ने भारत के 16,000 बीएड और डीएड कॉलेजों को सभी आंकड़ों के संदर्भ में हलफनामा जमा करने के लिए कहा था. इसमें से केवल 12,000 संस्थानों ने ही शपथपत्र दायर किया है'.

वाणिज्य मंडल द्वारा आयोजित एक सत्र में उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े माफिया कुछ बीएड और डीएड कॉलेज हैं. उनमें से कुछ तो मौजूद ही नहीं हैं, बस केवल उनके नाम मौजूद हैं. हम उनसे निपट रहे हैं. उन्होंने कहा कि एनसीटीई ने इन महाविद्यालयों की गुणवत्ता आकलन के लिए भारत की गुणवत्ता परिषद की मदद ली हुई है.

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