किसान आंदोलन का 1 साल! भारत बंद, सरकार से आखिरी बातचीत... जानिए कृषि कानूनों से जुड़ी ये अहम बातें

नई दिल्ली: कई मांगों को लेकर जारी अन्नदाताओं के आंदोलन को शुक्रवार को मतलब कि आज एक वर्ष पूरा हो गया तथा इस अवसर पर बड़े आँकड़े में प्रदर्शनकारी दिल्ली की बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे। वही बीते वर्ष 'दिल्ली चलो' के आह्वान के साथ किसान आंदोलन आरम्भ हुआ था। आंदोलन के एक वर्ष पूरा होने के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करने की रणनीति बनाई है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने दिल्ली चलो का आह्ववान किया है, जिसके तहत हजारों के आँकड़े में किसान दिल्ली की अलग-अलग सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में सम्मिलित होने आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि हजारों के आँकड़े में ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचेंगे। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने के पश्चात् भी आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं है। ऐसे में जानिए किसान आंदोलन से जुड़ी ये अहम बातें...

किसान आंदोलन की 10 अहम तारीखें:-
26 नवंबर 2020- दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन आरम्भ
8 दिसंबर 2020- किसानों का भारत बंद
12 जनवरी- कानून के अमल पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक
20 जनवरी- कानून सस्पेंड करने का सरकारी प्रस्ताव
22 जनवरी- सरकार से अंतिम बातचीत
26 जनवरी- किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा
3 अक्टूबर- लखीमपुर खीरी में हिंसा
15 अक्टूबर- सिंघु बॉर्डर पर बर्बर हत्या
21 अक्टूबर- मार्ग बंद करने पर सर्वोच्च न्यायालय की फटकार
19 नवंबर- कृषि कानून वापस लेने की घोषणा

किसान आंदोलन पर कब-कब लगा दाग:-
26 जनवरी- ट्रैक्टर रैली के चलते दिल्ली में हिंसा
अप्रैल- टीकरी बॉर्डर पर बंगाल की युवती से रेप
16 जून- बहादुरगढ़ में एक शख्स को जिंदा जलाया
15 अक्टूबर- सिंघु बॉर्डर पर बर्बर हत्या

आंदोलन में आगे क्या होगा?
26 नवंबर- किसानों का दिल्ली कूच, दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन
28 नवंबर- मुंबई में संयुक्त किसान मोर्चा की रैली
29 नवंबर- संसद तक किसानों का ट्रैक्टर मार्च, 60 ट्रैक्टर पर 1000 किसानों का कूच

आखिर अब किन मसलो पर है तकरार:-
MSP को कानूनी अधिकार प्राप्त हो 
बिजली बिल का ड्राफ्ट वापस हो
प्रदूषण के लिए किसानों को सजा न प्राप्त हो 
किसानों से मुकदमा वापस हो
अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए
शहीद किसानों को मुआवजा प्राप्त हो 

कृषि कानूनों का कैलेंडर:-
5 जून 2020- अध्यादेश लाया गया
17 सितंबर 2020- कृषि बिल लोकसभा से पास
20 सितंबर 2020- कृषि बिल राज्यसभा से पास
27 सितंबर 2020- राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों को मंजूरी दी
26 नवंबर 2020- दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन आरंभ 
19 नवंबर 2021- कृषि कानून वापसी की घोषणा 
24 नवंबर 2021- कानून वापसी को कैबिनेट की मंजूरी

कृषि कानून वापसी कैसे लिए जाएंगे?
कैबिनेट ने कानून वापसी के बिल को अनुमति दी
अब संसद के दोनों सदनों में बिल पेश होगा
संसद के दोनों सदनों से बिल पास कराना आवश्यक 
बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी के पाश्चात तीनों कानून वापस
कृषि कानून संसद से पास, इसलिए संसद से ही वापसी

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