केरल देश का ऐसा राज्य हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों से कोषों आगे हैं. यहां शिक्षा लोगो की रग-रग में बसी हैं. केरल दो दशक पहले ही देश का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका हैं. जो कि, अपने आप में एक ख़ास और दिलचस्प बात हैं. देश के सबसे साक्षर राज्य होने के बावजूद केरल में 'साक्षरता अभियान' चलाये जाने के तैयारी की जा रही हैं. इन दो दशकों में केरल ने जो हासिल नहीं किया हैं, वह इस अभियान के तहत हासिल करना चाहेगा. आपको बता दे कि, साल 2001 में केरल की साक्षरता दर 90.86 फीसदी थी. वहीं, साल 2011 में यह आंकडा बढ़ कर 94 फीसदी को छू गया.

आपको बता दे कि, केरल को 18 अप्रैल, 1991 को ही पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका हैं. यूनेस्को के मानकों के अनुसार, अगर किसी देश या राज्य की 90 फीसदी जनसंख्या साक्षर है तो उसे पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है. अतः इस 'साक्षरता अभियान' के तहत केरल अब 100 प्रतिशत साक्षरता दर का तमगा भी जल्द ही पा लेगा. हालांकि, साल 2011 में जनगणना के जो नए आंकड़े आए उसमें यह पता चला कि ऊंची साक्षरता दर और स्कूल ड्रॉपआउट रेट बेहद कम होने के बावजूद केरल में 18 लाख लोग निरक्षर हैं.

प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर 'अक्षरलक्षम' कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी. लोगों को 26 जनवरी से पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा. इसमें सबसे अधिक ध्यान आदिवासियों, मछुआरों, झुग्गी बस्तियों के लोगों पर दिया जाएगा. नई योजना 'अक्षरलक्षम' 20 हजार वार्ड में प्रारंभ की जायेगी. जहां पहले चरण में करीब 2,086 वार्ड इसमें शिरकत करेंगे. 

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