नई दिल्ली : केन्द्र की मोदी सरकार ने राज्यपालों पर लगाम कसी है। सरकार ने राज्यपालों के लिये न केवल नियमों को बनाकर उन्हें हर हालत में अपनाने के लिये कहा है वहीं दिशा निर्देश भी जारी कर दिये गये है। मोदी सरकार ने राज्यपालों को कहा है कि वे अपने संबंधित राज्यों में वर्ष के दौरान कम से कम 292 दिनों तक रहे, यदि उन्हें राज्य से बाहर जाना भी हो तो इसके लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाये। गौरतलब है कि हाल ही में कुछ राज्यों के राज्यपाल लंबे समय से अपने राज्यों से बाहर रहने का मामला सामने आया था, इसके बाद सरकार ने राज्यपालों के लिये दिशा निर्देश जारी किये।
 
इन नियमों के घेरे में रहेंगे-
 
सरकार ने राज्यपालों के लिये नियमों को बनाया है, इसके बाद राज्यपालों को नियमों के घेरे में रहकर कार्य करना अनिवार्य होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यपालों को किसी भी यात्रा के लिये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगी। इसके अलावा यदि आकस्मिक या अभूतपूर्व परिस्थितियों में भी यात्रा की जरूरत हो तो इसके लिये भी राष्ट्रपति सचिवालय को पहले से सूचित करना अनिवार्य रहेगा। संबंधित राज्य से बाहर यात्रा करने के लिये कम से कम एक से छः सप्ताह पहले की अवधि में राष्ट्रपति भवन को अपना आग्रह पत्र भेजना होगा। इसके अलावा राज्यपालों को प्रत्येक अधिकारिक यात्रा का ब्योरा भी राष्ट्रपति को भेजना अनिवार्य कर दिया गया है।
 

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