नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज अपने कार्यकाल का दूसरा आम बजट प्रस्तुत किया। बजट वर्ष 2016 के प्रावधानों पर चर्चा करने से पहले केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने बजट अभिभाषण पर चर्चा की। उन्होंने अपना अभिभाषण देते हुए कहा कि मेरा बजट 9 बातों पर आधारित हैं। जिसमें कृषि विकास, ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार का विकास, सामाजिक उन्नयन, स्कील्स को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिटी आॅफ लाईफ को बढ़ाना, ट्रांसफाॅर्म इंडिया पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि विकास पर भी ध्यान देगी। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान देगी। बजट में 9 विशेष सेवाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें जलसंसाधनों का विकास करने पर भी ध्यान देना होगा। केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि सिंचाई क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को और बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए 35984 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाएगा। केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी 7.6 प्रतिशत है। उन्होंने बीपीएल परिवारों के लिए भी प्रावधान करने की बात कही। जिसमें इन परिवारों के लिए रसोई गैस प्रदान करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि नाबार्ड को करीब 20 हजार करोड़ का सिंचाई फंड दिया गया है। 6 हजार करोड़ रूपए का भूजल के लिए प्रावधान दिया गया है। उन्होंने उर्वरक कंपनियों के कार्यों को बढ़ाने और स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से शहर के कंपोस्ड कचरे का उपयोग करने की बात कही। उन्होंने करीब 5 लाख एकड़ में जैविक खेती होने की बात कही।
उन्होंने यूपीए के कार्यकाल में अपनाई जाने वाली मनरेगा योजना के लिए करीब 38,500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सरकार आवंटन बढ़ा रही है जिसके तहत 19 हजार करोड़ रूपयों का आवंटन किया गया है। सरकार ने दालों का उत्पादन बढ़ाने और इसके लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से किसानों की सहायता के लिए सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं। उन्होंने फसल बीमा की बात करते हुए कहा कि किसानों को कम प्रीमियम पर फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने किसानों को समय पर कर्ज़ उपलब्ध करवाने की बात भी कही। उन्होंने नगर पालिकाओं और अन्य निकायों को 2.87 लाख रूपए की राशि प्रदान करने की बात कही। उन्होंने शहद का निर्यात बढ़ाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि घरेलू शहद का निर्यात करीब 90 प्रतिशत तक किया जाएगा।
उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना को लेकर भी चर्चा की। सरकार ने राष्ट्रीय डिजीटल साक्षरता मिशन योजना की शुरूआत करते हुए कहा कि सरकार डिजीटल साक्षरता की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि जमीन का डिजीटल ब्यौरा रखने के लिए सरकार कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने डिजीटल इंडिया स्कीम गांवों तक पहुंचाने की बात भी कही। ग्राम स्वराज योजना के लिए भी करोड़ों के प्रावधान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए 655 करोड़ का प्रावधान किया है। गरीब महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन की बात उन्होंने कही। वित्तमंत्री ने गुर्दे के रोगों पर गंभीरता जताते हुए कहा कि 4950 डायलिसिस केंद्र भारत में हैं जबकि कई रोगी हैं। प्रतिवर्ष डायलिसिस पर खर्च 3 लाख रूपए से अधिक आता है। ऐसे में इस तरह की स्थिति का समाधान करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा की शुरूआत करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक सिविल अस्पताल में डालिसिस के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जाऐंगी। शिक्षा, रोजगार और सेवा को लेकर उन्होंने चर्चा करते हुए घोषणा की कि सर्वशिक्षा अभियान के बजट को बढ़ाया गया है। अगले 2 वर्ष में 62 नवोदय विद्य ालय खोले जाने की बात भी कही गई। उन्होंने सस्ती दवा के लिए करीब 30 हजार स्टोर खोले जाने की बात भी कही। उन्होंने बुजुर्गों के लिए 1 लाख 30 हजार का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने के प्रावधान की बात भी कही। उन्होंने सस्ती दवाओं के लिए 3 हजार स्टोर खोले जाने की बात भी कही। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने 1500 स्क्लि डेवलपमेंट सेंटर खोले जाने की बात कही। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी उनहोंने कई योजनाओं के लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा आम भारतीयों के लिए होगी। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन की भी उन्होंने बात कही। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए 17 हजार करोड़ रूपए के प्रावधान की बात भी कही। उन्होंने स्टेंडअप इंडिया के लिए एससी, एसटी के तहत विभिन्न प्रावधान करने की बात भी कही। 2015 में हाईवे निर्माण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष 5500 करोड़ रूपए का प्रावधान हाईवे निर्माण के लिए करने की बात उन्होंने कही।
उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी की नौकरी के पहले 3 वर्ष तक कर्मचारियों को ईपीएफ प्रदान करेगी। उन्होंने 10 हजार किलोमीटर के हाईवे बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सरकार परमिट राज समाप्त करने का प्रयास करेगी। उन्होंने सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की बात भी कही। उन्होंने तेल और गैस के क्षेत्र में कहा कि भारत में इसका प्रचुर भंडार है। हमारे यहां उत्पादन में स्थिरता है। आयात में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए 9000 करोड़ रूपए के प्रावधान करने की बात भी कही। उन्होंने 2 बंद हवाई अड्डों को प्रारंभ करने की बात कही। इसके लिए 100 करोड़ रूपए खर्च करने की बात भी उन्होंने की। उन्होंने ग्रामीण बिजली के लिए 8500 करोड़ रूपए देने की बात भी कही, साथ ही एक मई, 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी। उन्होंने 160 हवाई अड्डों का विकास करने की बात भी कही। उनका कहना था कि कोयला उत्पादन में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा कि स्टैंडअप स्कीम के लिए सरकार 500 करोड़ रूपए का प्रावधान करेगी। कमजोर वर्ग के लिए उन्होंने 3 स्कीम प्रारंभ करने की बात भी कही। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत एफडीआई लाने की बात भी कही। सरकार ने विनिवेश विभाग का नाम दीपम करने की बात भी कही। उन्होंने काॅर्पोरेट बाॅण्ड के माध्यम से बाजार में सुधार करने की बात भी कही। उन्होंने सरकारी बैंकों के लिए 25 हजार करोड़ का प्रावधान करने की बात भी कही। सरकारी बैंकों में 50 प्रतिशत तक की भागीदारी करने की बात भी उन्होंने कही। जिसके तहत सरकार बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी।
उन्होंने कहा कि बैंकों की सेहत को सुधारने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कंपनी अधिनियम एक्ट में बदलाव करने की बात भी कही। उन्होेंने परमाणु विद्युत के लिए 3 हजार करोड़ का प्रावधान करने की बात भी कही। उन्होंने दालों की कीमतें कम करने के लिए दालों के बफर स्टाॅक की बात कही। मुद्रा बैंक के लिए 1 लाख 80 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान करने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की बात करते हुए कहा कि यह 3.5 प्रतिशत होगा। उन्होंने लोगों तक पब्लिक मनी पहुंचाने की बात भी कही।