नई दिल्ली : पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक की पेंशन देने की योजना को भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत बुधवार को स्थाई रूप से मंजूरी दे दी है। इससे योजना का लाभ 20 लाख लोगों को होगा। अभी यह योजना पिछले माह तक प्रभावी थी। इसे हमेशा के लिए लागू करने का फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
बैठक के बाद आज जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS) के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन योजना को 2014-15 से आगे निरंतर जारी रखने को मंजूरी प्रदान की। अभी यह योजना केवल मार्च-2015 तक प्रभावी थी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पहली अप्रैल से इस योजना को निलंबित कर रखा था। क्योंकि उसे इस योजना को 31 मार्च से आगे जारी रखने के विषय में कोई निर्देश नहीं मिला था। मंत्रिमंडल ने इसके लिए हर साल 850 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी दी। इससे संगठित क्षेत्र के करीब 20 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा।
यह योजना पिछले साल सितंबर में शुरू की गई थी और इसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मासिक सुनिश्चित की गई थी। इससे पहले बहुत से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 1,000 से भी कम पेंशन मिल रही थी। इसके बाद गत सितंबर से मार्च 2015 तक कर्मचारियों को 1135 करोड़ रुपए से अधिक पेंशन के रूप में दिए गए।