नई दिल्ली। न्यायालयों में जहां पर कार्य अधिक होते हैं वहीं फाईलों और दस्तावेजों का अंबार लगा रहता है। ऐसे में अब न्यायालयों के पास इन फाईलों को सहेजने के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 200 दिन बाद कार्यप्रणाली पूरी तरह से डिजीटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुनवाई की थी। साथ ही न्यायालय ने पारदर्शी और डिजिटल व्यवहार की बात की थी।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने इस बात की घोषणा की थी कि सर्वोच्च न्यायालय आगामी करीब 7 माह में पेपर लेस तरह से कार्य करेगा। दूसरी ओर संजय कौल ने कहा था कि केवल इलेक्ट्राॅनिक तरह से हाईकोर्ट की रिकाॅर्डिंग की बात कही थी।
उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष 70 हजार मामले सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं प्रत्येक प्रकरण में ट्रायल कोर्ट व उच्च न्यायालय के निर्णय की काॅपी, संलग्नित दस्तावेज और रेफरेंस पेपर के साथ बड़े पैमाने पर दस्तावेज पहुंचते हैं ऐसे में उच्च न्यायालय में फाईलों का अंबार लग जाता है।
Election Commision ने कहा, नेता करें भड़काऊ भाषण से परहेज
सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ याचिका को अवैध बताया
ट्रिपल तलाक़ पर वोट करने वाली आतिया को है भाजपा से उम्मीदें