नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम में रेलवे लाईन को अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल के सिवोक और सिक्किम के रेंगपो के मध्य रेल परियोजना सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद प्रारंभ हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो भारतीय रेल का नेटवर्क सिक्किम के दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंचेगा। हालांकि इसके लिए रेलवे को काफी कठिन कार्य करने होंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिक्किम हेतु रेल लाईन दुर्गम है। महानंदा राष्ट्रीय पार्क से यह रेलवे लाईन निकलती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति देते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार को 2 माह में नोटिफिकेशन देने के निर्देश दिए। रेलवे लाईन का प्रोजेक्ट दिसंबर 2015 में पूरा होने की बात कही गई थी।
संरक्षित वनक्षेत्र के कारण इस रेल लाईन का कार्य रोक दिया गया था। परियोजना को वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था। इस दौरान 45 किलोमीटर लंबी रेल लाईन में 5 रेलवे स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं। यही नहीं इस रेल नेटवर्क के लिए कहा गया है कि ट्रेन सुरंग से होकर निकलेगी। इस रेल लाईन हेतु जमीन देने से भी इन्कार कर दिया गया था। सिलीगुड़ी के महानंदा नेशनल पार्क होने के कारण पर्यावरण को लेकर स्वीकृति नहीं दी गई।