इंदौर : सरकार को जमीन के मामले में वर्षों पुराने एक प्रकरण में सफलता मिली है। जिस उषादेवी होलकर ट्रस्ट ने 1200 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया था वह अब सरकार के आधिपत्य में हो गई है। सरकार इस जीत के बाद एयरपोर्ट का विस्तार कर सकती है वहीं इस क्षेत्र में अन्य सुविधाऐं भी दे सकती है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदौर की इस जमीन को लेकर सरकार के पक्ष में फैसला दिया गया है। माना जा रहा है कि जमीन का बाजार मूल्य करीब 5000 करोड़ रूपए है।
लंबे समय से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकीलों द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखा गया यही नहीं इंदौर में कलेक्टर रहे राघवेंद्र सिंह, आकाश त्रिपाठी, पी. नरहरि आदि ने मजबूती से सरकार का पक्ष रखा। जिसके बाद जमीन के बरसों पुराने दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। इस दौरान बारह सौ एकड़ की इस जमीन पर उषा राजे होलकर ट्रस्ट अपनी दावेदारी बता रहा था। कहा जा रहा है कि यह जमीन गांधीनगर छोटा बड़ा बांगड़दा आदि क्षेत्रों में शामिल है।