काले धन को लेकर देश में वैसे भी चिंताजनक माहोल देखने को मिल चूका है और अब यह बात सामने आ रही है कि सरकार काला धन मामले में नए कदम उठाने वाली है. बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी अब तक काले धन का खुलासा नहीं किया है उनके लिए साल 2017 बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है. इस मामले में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के द्वारा एक सूचना सुरक्षा समिति का गठन किया गया है जहाँ विदेशों से मिली जानकारी को लिया जायेगा और साथ ही उन जानकारियों को गोपनीयता के साथ रखा जायेगा.
गौरतलब है कि 2017 तक सरकार को काला धन मामले में विदेशों से भी जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी और इसका सीधा फायदा होगा. लेकिन साथ ही सिन्हा ने यह भी कहा है कि सख्त बैंकिंग गोपनीयता खत्म हो गई है और एक पारदर्शिता का माहोल दिखाई दे रहा है. उन्होंने बताया है कि 31 दिसंबर 2015 से पहले टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिशानिर्देश पत्र सामने लाया जाना है.
और जो विदेशों में टैक्स चोरी की समस्या सामने आ रही है उसका समाधान केवल सूचनाओं के आदान-प्रदान के जरिए ही किया जा सकता है. साथ ही उन्होंने जानकारी में यह भी कहा है कि भारत ऐसे देशों में से है जो समान सूचना मानक को जल्दी अपना लेगा. सिन्हा ने कहा है कि 2017 तक इसे देश के द्वारा अपना लिया जाना है.