नई दिल्ली : गुजरात में अब दलितों के लिये विशेष अदालतों को गठित करने की मंजूरी हाईकोर्ट की ओर से मिल गई है। राज्य की रूपाणी सरकार ने अदालतों के गठन हेतु अधिसूचना जारी की।
बताया गया है कि दलित आंदोलन से परेशान सरकार अब किसी भी हालत में दलितों को खुश करना चाहती है और यही कारण है कि सरकार ने दलितों के मामलों को जल्द निपटाने के उद्देश्य से राज्य में 16 विशेष अदालतों को गठित करने का निर्णय लिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आगामी माह से ये अदालतें अपना काम करना शुरू कर देगी।
आंदोलन से परेशान है सरकार
गुजरात में न केवल पाटीदारों के आंदोलन हो रहे थे वहीं दलित भी अपनी मांगों को पूरा करने के लिये आंदोलन की राह पर है। बताया गया है कि राज्य की रूपाणी सरकार आंदोलनों से परेशान होकर ऐसा कदम उठाना चाहती है, जिससे दलित या पाटीदार खुश होकर अपने आंदोलनों को समाप्त कर दें। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही बीजेपी सरकार ने पाटीदारों को खुश करने के लिये पाटीदार अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया था और अब सरकार ने दलितों के लिये विशेष अदालतों का गठन करने का ऐलान किया है।