नई दिल्ली : केंद्र सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने की ओर विचार कर रही है. जिसके तहत देश के करीब 10,200 सिंगल-स्क्रीन सिनेमा हॉल, 600 से अधिक मॉल और दो लाख रेस्तरां को 24 घंटे खुले रहने की आज़ादी दी जाएगी.
केंद्र सरकार एक मॉडर्न एक्ट तैयार कर रही है, जिसके बाद राज्य सरकार अपना कानून बना कर इसे लागु कर सकेगी. केंद्रीय श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने यह जानकारी दी है.
उनके अनुसार, "हम इन प्रतिष्ठानों के संबंध में एक आदर्श कानून (मॉडल एक्ट) तैयार कर रहे हैं. हमारा मानना है कि श्रम मंत्रालय की ओर से कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए. इसे लागू करना या न करना राज्यों की मर्जी पर होगा. हम यह आदर्श कानून दो हफ्ते में कानून मंत्रालय में भेजेंगे. इसके बाद दो सप्ताह में यह कैबिनेट तक पहुंचेगा. एक से डेढ़ महीने में यह राज्य सरकारों के पास पहुंच जाएगा."
इस फैसले को मोदी सरकार के पूरे देश को एक बाजार में तब्दील करने की और बढ़ाए गए कदम की तरह देखा जा रहा है. श्रम मंत्रालय का कहना है की इस कानून से रोजगार और महिला सशक्तीकरण को मजबूती मिलेगी.