नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राॅबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा में तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हुए जमीन प्रकरणों की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इन जमीन सौदों में राॅबर्ट वाड्रा द्वारा किए गए सौदे भी शामिल हैं। राॅबर्ट वाड्रा द्वारा किए गए डीएलएफ जमीन सौदों के साथ अन्य सौदों की जांच भी इस तरह के निर्णय के बाद की जा सकेगी।
ऐसे में गांधी परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि मामले में एक विशेष आयोग गठित करने की अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। यही नहीं इस जांच आयोग को नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपा जाएगा। राज्य सरकार के परिवहन मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने कहा कि सरकार ने इन जमीन सौदों के लिए जांच समिति का गठन करने की तैयारी कर ली है।
दूसरी ओर सरकार आईएएस अशोक खेमका की चार्जशीट पर भी जल्द फेसला लेगी। श्री खेमका के खिलाफ पिछली हुड्डा सरकार में चार्जशीट दाखिल की गई है। मनोहर सरकार ने इसे खारिज नहीं किया। मगर खेमका ने ट्वीट के माध्मय से अपना दुख जरूर उजागर किया है। कहा जा रहा है कि सरकार को वाड्रा की फाईल से गायब हुए पन्ने भी मिल गए हैं।
पहले इन पन्नों के नहीं मिलने की बात सामने आई थी। उल्लेखनीय है कि भूमि अधिग्रहण बिल के मामले में कांग्रेस सरकार का समर्थन नहीं कर रही है। इस मामले में कांग्रेस ने बीते समय आंदोलन और किसान पदयात्राओं के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया था। सरकार अब हरियाणा में सामने आ रहे जमीन घोटालों के माध्मय से कांग्रेस पर दबाव बनाने में लगी है।