अमरावती. रियो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के लिए खुशखबरी है. आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को स्टेट पब्लिक सर्विसेस एक्ट में संसोधन का बिल पारित किया है जिससे उन्हें प्रथम श्रेणी अधिकारी की नौकरी पाने में समस्या न आए.
बता दे कि आंध्र प्रदेश राज्य पब्लिक सर्विसेज एक्ट, 1964 के कुछ प्रावधान सिंधू के लिए उन पदों पर नियुक्ति में बाधक है जिनके लिए बहाली पब्लिक सर्विस कमीशन, सेलेक्शन कमेटी या नियोजनालय के जरिए होती है. इस कार्य हेतु सरकार ने एक्ट के सेक्शन चार में बदलाव करने का फैसला किया ताकि सिंधू को सब डिविजनल रेवेन्यू ऑफिसर के पद की जिम्मेदारी दी जा सके.
आंध्र प्रदेश राज्य के फायनेंस मिनिस्टर यनामाला रामकृष्णुडु ने विधानसभा में पब्लिक सर्विसेस एक्ट में संशोधन का विधेयक पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के अनुसार, राज्य सरकार सिंधू को राज्य का खेल एम्बेस्डर बनाना चाहती है, इस ओर कदम भी रखने जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी देगी.
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