नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की नाराज़गी अब खुल कर सामने आने लगी है. इसी सिलसिले में सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ रेलकर्मी शायद पहली बार दिल्ली में इस तरह सड़क पर उतर आए.
न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 से बढ़ाने और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर DRM के दफ्तर के सामने सैकड़ों रेलवे के कर्मचारी जमा हुए. प्रदर्शन स्थल पर जगह-जगह पर पोस्टर्स लगे थे, "शौक नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल ज़रूरी है."
पिछले गुरुवार को कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी. चार दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं आया है. ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महामंत्री कहते हैं, "हम चाहते हैं कि सरकार हमें लिखित में ठोस आश्वासन दे. जब तक आश्वासन नहीं आता हमारा विरोध जारी रहेगा."