नई दिल्ली : दिल्ली में जाट आंदोलने के कारण हुई पानी की किल्लत की दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मंत्री को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप खुद ऑफिस में बैठे रहते हो और हर बात-बात पर कोर्ट चले आते हो। जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार मे मुनक नहर से पानी की सप्लाई रोके जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कहा जा रहा है कि पहले तो उच्चतम न्यायलय ने इस मामले में सुनवाई से ही इंकार कर दिया, लेकिन सरकार के वकील राजीव धवन की बार-बार गुजारिश करने के बाद अदालत सुनवाई के लिए राजी हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हर मसले को कोर्ट में ले आती है और खुद दफ्तर में बैठी रहती है। यह दो राज्यों का मुद्दा है औऱ इसे इन दोनों के बीच ही सुलझाया जाना चाहिए। कोर्ट ने मिश्रा की मौजूदगी पर भी नाराजगी जताई। इसके बाद कोर्ट ने हरियाणा सरकार, उतर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।