रांची। कानून व्यवस्था की पैरवी करने वाले नेताओं द्वारा कानून को धता बताकर आदिवासियों की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। नेताओं के अलावा ऐसे कई अन्य हजारों लोगों के नाम भी शामिल है, जिन्होंने सीएनटी-एसपीटी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए जमीन पर जबरिया कब्जा करने का काम किया है। बताया गया है कि इस तरह के लगभग दस हजार से अधिक मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े हुए है।
मामले में राज्य के भू राजस्व मंत्री अमर कुमार बाउरी का कहना है कि यदि कोई राजनेता मामले में दोषी पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई करते हुए जमीन को खाली कराया जायेगा, ताकि जमीन को उसके असली हकदार को फिर से सौंपी जा सके। मंत्री का दावा है कि कई बड़े नेताओं ने एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदी है। उन्होंने एक्ट में संशोधन करने की भी बात कही है। ताकि सरकार की ओर से विभिन्न जनकल्याणकारी कार्य शुरू किये जा सके।
एक्ट को दरकिनार कर जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा करने वाले बाबूलाल मरांडी समेत शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, प्रदीप बालमुचू और स्टीफन मरांडी के रिश्तेदारों अलावा अन्य कई विधायक व बड़े अधिकारी भी शामिल है।