चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को मांग की कि केंद्र द्वारा तीन नए कृषि कानूनों को 8 नवंबर तक निरस्त कर दिया जाए, या राज्य सरकार एक विशेष सत्र में उन्हें निरस्त कर देगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए।
8 नवंबर को पंजाब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है. चन्नी के मुताबिक, हम मांग करते हैं कि केंद्र 8 नवंबर तक कृषि कानूनों को निरस्त करे, या हम 8 नवंबर को विशेष सत्र में उन्हें निरस्त कर देंगे। हम यह भी मांग करते हैं कि केंद्र बीएसएफ की सीमा को 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ाने का हवाला देते हुए अधिसूचना को वापस ले, या हम 8 नवंबर तक इसे खत्म करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
उन्होंने आगे कहा, इससे केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों पर असर पड़ेगा। पंजाब के पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया ताकि कठोर सर्दी आने से पहले किसान अपने घरों को लौट सकें, यह देखते हुए कि उनके आंदोलन के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए हैं। एक साल से अधिक समय से, किसान देश भर में विरोध कर रहे हैं। किसान एकजुट हुए हैं और अपनी आवाज सुनने के लिए दृढ़ हैं, लेकिन सैकड़ों किसान ऐसे भी हुए हैं जो ऐसा करते हुए मारे गए हैं।
महिला ने ट्रेन में दिया बच्चे को जन्म, फिर जो हुआ सुनकर तारीफ करेंगे आप
आज इन 4 राशि के लोगों का दिन है बहुत ही शुभ
आज भी नहीं मिली आर्यन खान को बेल, कल होगी जमानत याचिका पर सुनवाई