नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार 2020 तक उनके खातों में 1.2 लाख करोड़ डालेगी ताकि उनकी बेलेंस शीट सुधारी जा सके. यह बात आज मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस ने कही.यह सरकार की 45 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूँजी डालने की योजना से कहीं अधिक है.
मूडीज के अनुसार बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता एक साल तक दबाव में रहेगी.इस कारण अपेक्षाकृत प्रावधान से लाभ कम होगा वहीं आंतरिक पूँजी सृजन भी कम रहेगा.
मूडीज के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मार्च 2016 में समाप्त हुए वर्ष में उनके नतीजे के मद्देनजर 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जिनका वह साख निर्धारण करती है, को 2020 तक करीब 1 .2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है जो सरकार द्वारा बजट में निर्धारित 45 हजार करोड़ रु. की पूँजी डालने के प्रावधान से दुगुने से भी ज्यादा है.