नई दिल्ली : मेडिकल और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा नीट को लेकर एक बड़ा निर्णय सामने आया है। जिसमें यह कहा गया है कि महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे स्वीकृति दे दी है। महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले अध्यादेश को स्वीकृत कर लिया है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सवाल किए थे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सहमति जताने के बाद सरकार इस मामले में स्वयं का निर्णय बदल रही है।
आखिर सरकार पलटी मार रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो सलाह दी गई है उसमें अटॉर्नी जनरल ने सरकार के अध्यादेश पर सहमति जताई। प्रबंधन कोटे के अंतर्गत केंद सरकार मेडिकल के निजी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए एडमिशन का तरीका इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करना चाहती थी। मगर इस मामले में यह बात सामने आई कि यदि इस वर्ष यह परीक्षा आयोजित की जाती है तो सेशन लेट हो जाएगा। ऐसे में इसे एक साल तक के लिए टाल दिया गया और अध्यादेश लाया गया।
जबकि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में मई के बाद दूसरे चरण में जुलाई माह में परीक्षा के आयोजन की बात कर चुका था। केंद्र द्वारा इस परीक्षा को एक वर्ष के लिए टालने पर कुछ सवाल उठ रहे थे। जिसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर किसी भी तरह के असमंजस की स्थिति निर्मित नहीं हुई है।