नई दिल्ली : कार्मिक मंत्रालय ने उन सरकारी कार्मिकों को फिर चेतावनी जारी की है जो अपने सेवाकाल से जुड़ी समस्याओं को लेकर सीधे प्रधानमंत्री, मंत्री या शीर्ष अधिकारियों को शिकायत करते हैं। मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार के कार्मिक अपनी समस्याओं को अपने विभाग के सक्षम अधिकारी या प्रमुख के समक्ष उठाएं।
मंत्रालय ने कहा कि भविष्य में ऐसी शिकायतें भेजने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में सभी महकमों के कार्मिकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि पूर्व में 2013 में भी ऐसे आदेश जारी हुए थे। लेकिन मंत्रालय का कहना है कि इसके बाद भी कार्मिकों की प्रवृत्ति में बदलाव नहीं आया है। लगातार शीर्ष स्तर पर शिकायतें जा रही हैं। यहां तक की रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों के कार्मिक भी सीधे अपनी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री, मंत्री या कार्मिक सचिव को लिख रहे हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने विभाग प्रमुखों को कहा है कि वे इस आदेश के बारे में सभी कार्मिकों को जानकारी दें लेकिन इसके बावजूद वे अपने उच्चाधिकारी की अनदेखी कर सीधे मंत्री या प्रधानमंत्री को शिकायत भेजते हैं तो उनके खिलाफ सीसीएस नियमों के तहत कार्रवाई करें। जिसमें उन्हें निलंबित किया जा सकता है।
आदेश में यह भी बताया गया है कि कुछ कार्मिक स्वयं शिकायत नहीं करते हैं बल्कि अपने परिजनों या रिलेटिव की सहायता से शिकायत भेजते हैं। इस मामले को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाएगा। इसे सरकारी कामकाज बाहरी दबाव बनाने की कोशिश माना जाएगा जिसमें संबंधित कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी।