नई दिल्ली: संसदीय समिति आज (गुरुवार) को नीति आयोग से विकास संबंधी मामले में सवाल पूछ सकती है। सवाल देश में जनजाति कल्याण और पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्य को बढ़ाने में नीति आयोग की भूमिका को लेकर होंगे।
वित्त विभाग संबंधी स्थायी समिति कॉरपोरेट मामलों, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालयों से भी मौखिक जानकारियां लेगी। ये 2017-18 के अनुदान की मांगों से संबंधित हैं।
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समिति ने नीति आयोग को प्रश्नावली भेज दी है। समिति आयोग से यह भी पूछेगी कि सरकार ने पिछड़े इलाकों और जनजाति कल्याण के लिए वर्षों से पर्याप्त आवंटन क्यों नहीं किए हैं।
आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। कॉरपोरेट मामलों, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे।
संसद सत्र के विश्राम के दौरान मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियां अनुदान की मांगों पर चर्चा करती हैं। इसके बाद नौ मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के पूर्वार्द्ध में इन्हें संसद की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
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