नई दिल्ली : केंद्र की राजग सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मामले को लेकर कहा गया है कि यह विधेयक सरकार के लिए जीवन और मरण का विषय है। दूसरी ओर इस संबंध में किसी तरह का सुझाव सरकार सुनने और उसका विश्लेषण करने के लिए तैयार है, भूमि अध्यादेश पहली बार पिछले वर्ष दिसंबर को लागू किया गया था ताकि साल 2013 के भूमि कानून में संशोधन किया जा सके।
इस भूमि अधिग्रहण बिल के बदले संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद भी सरकार संख्याबल की कमी के कारण उसे राज्यसभा में नहीं ला पा रही है, यह अध्यादेश इस साल मार्च में दोबारा लागू किया गया था और चार जून को इसकी समयसीमा समाप्त हो जायेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस सिफारिश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास मंजूरी के लिए भेजा जायेगा।