नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कहा है की आरक्षण के मामले में वर्ग विशेष का हिस्सा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इस मामले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने गुरुवार को लोकसभा में बयान दिया कि आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने कि मांग जोरों पर है किन्तु सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसे 50 फीसदी से अधिक नहीं किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण की समर्थक है और भविष्य में भी पार्टी इसका समर्थन करेगी. थावर चंद गहलोत सदन में संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2017 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे. इस क्रम में उन्होंने आगे कहा कि हर किसी का ये मानना है कि कोटा का फीसदी बढ़ाया जाए किन्तु इसकी कोई संभावना नहीं है.
कुछ लोगों का मानना है कि संसद ऐसा निर्णय कर भी सकती है किन्तु वर्त्तमान परिस्थितियों में मंत्रालय के समक्ष इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है. बता दे कि वर्त्तमान आरक्षण सीमा 49.5 फीसदी है. इसके बाद में सदन ने सुआलगिरी और स्वालगिरी जातियों को ओडिशा की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने वाले बिल को पास कर दिया.
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