नई दिल्ली : मुख्यमंत्रियों और उच्चन्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों की संयुक्त काॅन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सस्ता और बाधारहित न्याय दिलवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। देश की 125 करोड़ जनता की न्यायपालिका आस्था पर निर्भर है। उनका कहना था कि सभी की जवाबदारी है कि लोगों की उम्मीदों पर वे खरा उतरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के पूरक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार इस तरह का निर्णय ले रही है, कि जो कानून आज के अनुसार प्रासंगिक नहीं हैं उन्हें समाप्त करना होगा। न्यायालयों पर लंबित प्रकरणों की बढ़ती संख्या को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह के तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है। इससे लोगों को न्याय मिलेगा। न्यायपालिका की गरिमा बरकरार रखी जा सकती है।