नई दिल्ली : खनन सचिव बलविंदर कुमार ने आज कहा कि प्रक्रिया में हो रही देरी के चलते 32.5 अरब रुपये की सरकारी हिस्सेदारी की पुनर्खरीद की देशी एल्युमीनियम कंपनी 'नालको' की योजना में देर होगी और इसके चलते इसके अगले वित्त वर्ष (2017-18) में शुरू होने की संभावना है. कुमार ने कहा, पुनर्खरीद लंबी प्रक्रिया है और इसमें 4 से 5 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है.
सरकार लगातार छठे साल 2015-16 के विनिवेश लक्ष्य से पीछे रहेगी क्योंकि जिंसों की कमजोर कीमतों ने नालको व अन्य सरकारी कंपनियों मसलन कोल इंडिया के शेयरों की मांग पर असर पड़ा है.
उन्होंने कहा इन कंपनियों के शेयरों की पुनर्खरीद की कोशिश के नतीजे साल 2016-17 में सामने आएँगे. सरकारी कंपनी के शेयर बेचने का सरकार का लक्ष्य अगले वित्त वर्ष के लिए 17.5 प्रतिशत घटाकर 565 अरब रुपये कर दिया है. 29 फरवरी को पेश बजट प्रस्ताव में सरकार ने यह जानकारी दी.