नई दिल्ली : केंद्र सरकार का काफी दिनों से दिल्ली सरकार के साथ विवाद गरमाया है. दोनों की तरफ से वार पलटवार चल रहा है और तीखी टिप्पणियॉ की वर्षा हो रही है. अब खबर मिली है की केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू के मध्य भी विवाद की स्थिति बन सकती है. दत्तू ने स्मगलिंग एक्टिविटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनीपुलेट्र्स एक्ट (सफेमा) मुद्दा देखने वाले अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के लिए जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा का नाम भेजा था. केंद्र ने ज्ञानसुधा मिश्रा के नाम पर असहमति व्यक्त की है. केंद्र सरकार ने मिश्रा के नाम को नकारते हुए वापिस लौटने की पूरी तैयारी कर ली है.
केंद्र के पास अभी अन्य नाम की कोई सूची नहीं आई है. सूत्रों के अनुसार , सरकार जल्द दत्तू को याचिका दे कर मिश्रा के स्थान पर किसी अन्य को भेजने की मांग करेगी और केंद्र सरकार दत्तू से अन्य नाम भी मांगने के विचार में है. केंद्र सरकार ने मिश्रा के चयन पर कहा था कि मिश्रा का सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में चयन करना कॉलेजियम प्रणाली का सबसे बेकार उदाहरण है.
मिश्रा को अक्सर अदालतों में समय पर नहीं पहुँचते देखा गया. उन्हें कोर्ट में देर से पहुंचने की आदत है. उधर, केंद्र ने उच्च न्यालय से कहा कि उच्च अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को समाप्त भी कर दे, फिर भी कॉलेजियम पद्धति को पुनः लाना असंभव सा है.