अहमदाबाद : गुजरात में पटेल और पाटीदार आरक्षण आंदोलन को लेकर सरकार ने एक निर्णय लिया है। जिसमें गुजरात सरकार के मंत्री समूह ने इसे नकार दिया है। उसने राजद्रोह के मामले में फंसे हार्दिक पटेल और दूसरे युवकों को छोड़ने पर कानूनविदों से राय लेने की बात भी कही। मंत्री समूह ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा भी की गई।
पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति और सरदार पटेल ग्रुप द्वारा सरकार को 27 बिंदुओं पर सहमति बनाने पर समझौता किए जाने की बात भी कही। पाटीदारों के समूह द्वारा 13 अप्रैल को सूरत में सांकेतिक उपवास की घोषणा भी की गई।
सरदार पटेल समूह ने 17 अप्रैल को मेहसाणा में जेलभरो आंदोलन की तैयारी भी प्रारंभ की। सरकार ने इस हेतु पाटीदारों का रोष कम करने हेतु मंत्री समूह की रिपोर्ट पर अमल प्रारंभ कर दिया।